Wn/hi/भारत सरकार ने नोटरी सेवाओं के लिए ऑनलाइन 'नोटरी पोर्टल' लॉन्च किया

नई दिल्ली: 14 मार्च 2026 – भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने नोटरी सेवाओं के लिए एक नया 'नोटरी पोर्टल' लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य नोटरी और सरकार के बीच होने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और कागजरहित (पेपरलेस) बनाना है।

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने 13 मार्च 2026 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस पोर्टल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियमावली, 1956 के तहत आने वाले कार्यों के लिए एक ऑनलाइन मंच के रूप में काम करेगा।

इस पोर्टल के माध्यम से नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन, पात्रता का सत्यापन, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (Certificate of Practice) का नवीनीकरण, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और वार्षिक रिटर्न जमा करने जैसी प्रशासनिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

वर्तमान में, इस पोर्टल पर दस्तावेजों के सत्यापन और नई नियुक्तियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर वाले 'प्रैक्टिस सर्टिफिकेट' जारी करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 6 मार्च 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 36,269 नए नोटरियों को इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं।

इससे पहले नोटरियों को यह प्रमाणपत्र कागजी (physical) रूप में जारी किया जाता था। नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत इन कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

स्रोत

• नोटरी पोर्टल का डिजिटल आधुनिकीकरण, पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार, 13 मार्च 2026.
• 36,269 Digitally Signed Certificates Of Practice Issued To New Notaries: Arjun Ram Meghwal, Ommcom News, 13 मार्च 2026.